बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सिंह ने बृहस्पतिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी डेवलपर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख या समयसीमा से चूकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बोली प्रक्रिया के तहत जीती गई कई परियोजनाओं को संबंधित डेवलपर पूरा नहीं कर रहे हैं।
सिंह ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं (बिजली परियोजनाओं) को बोली प्रक्रिया के तहत जीता गया है और अगर वे परिचालन की अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि (एससीओडी) से चूकते हैं, तो संबंधित डेवलपर को एक साल के लिए किसी परियोजना की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि इसी तरह का दूसरा मामला होने पर डेवलपर को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस नियम को नीति में शामिल करेंगे।
उन्होंने कहा कि बिजली परियोजनाओं का विकास करने वाले मांग बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिंह ने कहा कि जब तक बैटरी ऊर्जा भंडारण व्यवहार्य नहीं हो जाता, तब तक भारत को मांग को पूरा करने के लिए ताप बिजली क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने समझाते हुए कहा कि अभी बैटरी भंडारण 10 रुपये प्रति यूनिट और ऊर्जा की दर 2.30 रुपये है।
