Good news from most sectors of trade. Oil prices are tremendously decreased due to Govt.’s surprise windfall tax deduction. Central Govt. of Bharat / India invited bids from service providers.
सरकार ने भारत एआई मिशन के तहत अवसंरचना प्रदाताओं के लिए बोलियां आमंत्रित कीं
सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन किया
कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटकर 2,100 रुपये प्रति टन हुआ, नई दरें लागू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि देश सभी क्षेत्रों में बड़े सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले से ही है और जल्द ही शीर्ष तीन वैश्विक आर्थिक शक्तियों में शामिल होने वाला है। गोपीनाथ के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) के दौरान भारत की वृद्धि उम्मीद से कहीं बेहतर रही। सभी क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी खपत में वृद्धि हुई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री से लेकर फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) तक, कुल खपत बढ़ रही है।
मीडिया रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, “बेहतर मानसून के साथ बेहतर फसलें होती हैं और कृषि आय बढ़ती है।” सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में पैसेंजर व्हीकल्स, थ्री-व्हीलर्स, टू-व्हीलर्स का कुल उत्पादन 24,37,138 यूनिट तक पहुंच गया। पिछले साल जुलाई में टू-व्हीलर सेगमेंट में 12.5 फीसदी की अच्छी ग्रोथ देखी गई। दूसरी तरफ, चुनौतियों के बावजूद भारत में एफएमसीजी मार्केट मजबूत बना हुआ है।
मार्केटिंग रिसर्च फर्म कैंटर वर्ल्डपैनल के मुताबिक, ग्रामीण बाजार में एफएमसीजी सेक्टर में वित्त वर्ष 2024-25 में 6.1 फीसदी की सालाना ग्रोथ दर्ज हो सकती है, जो पिछले साल 4.4 फीसदी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण बाजार में वॉल्यूम शहरी बाजार के बराबर हो सकता है, जो फिलहाल ज्यादा है। ग्रामीण एफएमसीजी बाजार पहले से ज्यादा बड़ा है और सेक्टर के लिए करीब आधी वॉल्यूम और वैल्यू पैदा कर रहा है।
गोपीनाथ ने यह भी बताया कि देश को अगले 5-6 सालों में लाखों नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास के अनुमान को अप्रैल में लगाए गए 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, अगर पिछले तीन वर्षों में भारत की औसत वृद्धि देखी जाए तो यह 8.3 प्रतिशत आती है। चालू वर्ष में उन्होंने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान दिया है।
सरकार ने भारत एआई मिशन के तहत अवसंरचना प्रदाताओं के लिए बोलियां आमंत्रित कीं
सरकार ने 10,372 करोड़ रुपये के भारत एआई मिशन के तहत क्लाउड पर कृत्रिम मेधा (एआई) सेवाएं देने वाली संस्थाओं को शामिल करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस योजना को इस साल मार्च में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।
डेटा सेंटर और क्लाउड सेवा प्रदाताओं जैसी सूचीबद्ध एजेंसियों को शिक्षाविदों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, सरकारी निकायों आदि को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू), एक्सेलेरेटर, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (टीपीयू), स्टोरेज जैसे उच्च गति वाले कंप्यूटिंग एआई अवसंरचना उपलब्ध करानी होगी। बोली प्रक्रिया के जरिए सबसे कम दर पर उक्त सेवाओं की पेशकश करने वालों को खोजा जाएगा।
भारत एआई मिशन के तहत एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को 10,000 से अधिक जीपीयू वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ”सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडियाएआई ने एक आरएफई (सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध) जारी किया है।”
सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन किया
सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर शनिवार से प्रभावी हो गया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है।
डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें 17 अगस्त दिन शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। हर पखवाड़े पिछले दो सप्ताह में औसत तेल कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा की जाती है।
कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटकर 2,100 रुपये प्रति टन हुआ, नई दरें लागू
केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में कटौती की है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। हालांकि, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगने वाले दर को शून्य पर बरकरार रखा है। नई दरें शनिवार से लागू हो गईं है।
सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर यथावत रखा गया है। इससे पहले 1 अगस्त, 2024 को घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 7 हजार रुपये प्रति टन से घटाकर 4,600 रुपये प्रति टन किया गया था।
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों को देखते हुए 15 दिनों पर घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समीक्षा की जाती है। भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर पहली बार जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स लगाया गया था।
