Good Governance -यमुना प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग में कमाई के तोड़े सारे रिकॉर्ड

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Shri Amitabh Kant chaired YEIDA / Yamuna Expressway Industrial Development Authority breaked all previous records of revenue generation in 2024-2025.

-वर्ष 2024-25 में लागू हुई अमिताभ कांत समिति से टूटे कमाई के सारे रिकॉर्ड

ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने इस वर्ष कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण ने बिल्डरों से अबतक 437 करोड़ राजस्व वसूला है, जोकि अबतक की सबसे अधिक कमाई है। इसी के साथ कई परियोजनाओं में फंसे खरीदारों को भी राहत दी है। प्राधिकरण के प्रयास से कई परियोजनाओं में रजिस्ट्री के द्वार खुले हैं।

प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यीडा क्षेत्र में कुल 9 बिल्डर परियोजना है। कई परियोजनाएं 10 से 15 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने प्राधिकरण का लीज रेंट समेत अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया। जिससे क्षेत्र के अधिकांश प्रोजेक्ट में फंसे खरीदारों की रजिस्ट्री समेत अन्य विकास कार्य अटके हुए थे। बिल्डर व बायर्स की समस्याओं को सुलझाने करने के लिए दिसंबर 2023 में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद प्राधिकरण ने बिल्डरों पर बकाया चुकाने का दबाव बनाया। इसका असर यह रहा है कि वर्ष 2024-25 में अबतक प्राधिकरण ने बिल्डरों से वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिससे अटके पड़ी बिल्डर परियोजनाओं में निर्माण शुरू होने से वर्षों से फंसे खरीदारों में भी अपना घर पाने की आस जगी है। वहीं, किसानों को भी समय पर मुआवजे का वितरण होने से विकास परियोजनाएं रफ्तार पकड़े हुए हैं।

दो बिल्डरों ने पूरा, कुछ ने आधा जमा किया

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत 25 प्रतिशत पूरी धनराशि जमा करने वाले दो बिल्डर है। इनमें लॉजिक्स बिल्डस्टेट व ओमनीस बिल्डर शामिल है। इसके अलावा छह सबलेसी भी अपना पूरा बकाया जमा करा चुके हैं। इसके अलावा 100 एकड़ से अधिक बड़ी परियोजना में शुमार ग्रीनवे इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 92 करोड़ जमा कराए हैं। एटीएस ने पांच करोड़ जमा कर शेष के लिए अगस्त तक समय मांगा है। कुछ परियोजनाएं एनसीएलटी में हैं, लेकिन इन्हें हैंडओवर करने वाली कंपनियों पर लगातार प्राधिकरण दबाव बना रहा हैं। सुरक्षा और ऐस इंफ्रासिटी को ज्यादा से ज्यादा भुगतान के लिए प्राधिकरण ने मना लिया है।

ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में पांच वर्ष में हुई वसूली

वर्ष वसूली

2020-21 78.33 करोड़

2021-22 26.24 करोड़

2022-23 56.04 करोड़

2023-24 24.72 करोड़

2024-25 437 करोड़

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 70 करोड़ की लागत से बनेगा

नोएडा, सेक्टर-123 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। यहां करीब 18 खेल सुविधाएं दी जाएंगी। इसको लेकर प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। दो फेज में इसका निर्माण कराया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम व बाकी स्थानों पर जो एथलेटिक्स की खेल सुविधाएं नहीं है, उनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिया जाएगा। शहर का पहला फुटबाल ग्राउंड, स्वीमिंग पूल, रनिंग ट्रैक, बॉक्सिंग जैसी कई खेल सुविधाएं यहां होंगी। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। अब प्राधिकरण डीपीआर आईआईटी जैसे संस्थान से परीक्षण कराएगा। इसके बाद टेंडर जारी करेगा। शहर के एथलीट को अभ्यास के लिए दूसरे शहरो में जाना पड़ता था। फुटबाल ग्राउंड और स्वीमिंग पूल भी एक बड़ी मांग है। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल भी बनेगा। इसके साथ ही शहर के लोग परिवार के साथ जा सकें इसको ध्यान में रखते हुए स्वीमिंग पूल में किड्स पूल अलग से बनवाया जाएगा। साथ ही रेस्तरां और फूडकोर्ट भी होगा। छोटे-मोटे आयोजन, मीटिंग के लिए कांफ्रेंस रूम व यहां आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग भी बनवाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पूरी परियोजना करीब 26.47 एकड़ में तैयार हेागी। सभी खेल सुविधाएं इंटरनेशनल मानक के आधार पर विकसित करवाई जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले फेज में 400 मीटर का रनिंग ट्रैक, लांग जंप, डिस्कस हैमर थ्रो, जेवेलिन रनवे, हाई जंप, शॉट पुट, पोल वॉल्ट, फुटबाल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और ओपन जिम पार्क की सुविधा दी जाएगी जबकि फेज दो में बॉक्सिंग, योगा रूम, कबड्डी, किड्स पूल, पूल, जिम, टेबल टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट खेल की सुविधा दी जाएगी।

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