Prime Minister Modi addressed the nation last evening. Central Govt. to present Special bill draft on Paper leak cases. पेपर लीक पर सख्त सजा वाले फास्ट्रेक कोर्ट के प्रावधानों वाले विधेयक का मसौदा आज मंत्रिमंडल में पारित किया जाएगा: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त सजा के प्रावधानों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने वाले एक कानून के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल में फैसला करेगी और इससे संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में लायेगी।
उन्होंने कहा कि विधेयक के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जायेगा और विधेयक को मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में पारित करने के लिए रखा जा सकता है।
श्री मोदी ने देर रात जारी एक वीडियो संदेश में कहा, ” पेपर लीक की घटनाएं कोई मामूली बात नहीं है, यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बहुत पीड़ा दायक है।
इसलिए (नीट परीक्षा के) पेपर लीक की घटना के बाद से अब तक पिछले ढाई महीना में अनेक कदम उठाए गए हैं, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो इसलिए इसलिए तत्काल परीक्षाएं करना बहुत जरूरी था।
श्री मोदी ने कहा,” सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का प्रबंध किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोबारा कराई गई नीट परीक्षा के परिणाम अभी 19 तारीख को आ गए। देशभर से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं।
उन्होंने कहा,”लेकिन हम यहीं पर संतोष मानने वाले लोगों में नहीं है इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, आज आज ही विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट और और उसके साथ कठोर सजा के प्रावधान के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझावों के आधार पर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।”
श्री मोदी ने कहा कि सोमवार से संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह है शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द उस विधेयक को सदन में पारित करने का प्रयास किया जाएगा।”
पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गठित किया फास्टट्रैक कोर्ट
केन्द्र सरकार द्वारा पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्टट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिये जाने के कुछ ही घंटों में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे कोर्ट का गठन कर सुश्री अनु ग्रोवर बालिगा को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है।
पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्टट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि फास्टट्रैक कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर से संचालित होगा और सुश्री अनु ग्रोवर बालिगा इसकी विशेष न्यायाधीश होंगी। इससे पहले वह तीस हजारी अदालत में मध्यस्थता केन्द्र की प्रभारी न्यायाधीश थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े सभी मामलों अब फास्टट्रैक कोर्ट में हस्तांतरित कर दिये जायेंगे।
